राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना Indira Gandhi Shahri Rojgar Guarantee Yojana online registration, Rajasthan Shahri Rojgar yojana शहरी रोजगार गारंटी योजना में शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार दिया जायेगा।
राजस्थान शहरी रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन का रोजगार लेने के लिए जॉब कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा क्योकि बिना जॉब कार्ड के रोजगार नहीं मिलेगा।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना मनरेगा योजना की तर्ज पर जारी की गयी सरकारी योजना है जो कि देश की एक मात्र योजना है जिसमे शहरी क्षेत्र को में बेरोजगार को 100 दिन का रोजगार दिया जायेगा।
देश की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है जिसमे शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवाओ को 100 दिन का रोजगार हर वर्ष दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ‘इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना’ के क्रियान्वयन के लिए नवीन दिशा-निर्देशों को स्वीकृति दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।
श्री गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में यह घोषणा की थी कि शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार ‘इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना’ के अन्तर्गत उपलब्ध करवाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष 800 करोड़ रूपए व्यय करेगी। Rajasthan Shahri Rojgar yojana
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इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की पात्रता
इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में स्थानीय निकाय क्षेत्र में निवास कर रहे 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्य का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन किया जाएगा।
योजना में अनुमत कार्य करवाने हेतु राज्य/जिला/निकाय स्तर पर कमेटियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत एवं निष्पादित करवाया जाएगा।
सामान्य प्रकृति के कार्य स्वीकृत एवं निष्पादित कराने की सामग्री लागत व पारिश्रमिक लागत का अनुपात 25ः75 तथा विशेष प्रकृति के कार्यों हेतु सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75ः25 होगा।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में रूपये कैसे मिलेंगे
राजस्थान शहरी रोजगार योजना Rajasthan Shahri Rojgar Scheme के संचालन हेतु स्थानीय निकाय विभाग तथा निकाय स्तर पर योजना प्रकोष्ठ गठित करते हुए विभिन्न अधिकारियों/कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति की जाएगी। साथ ही मनरेगा योजना के अनुरूप प्रस्तावित योजना के लिए प्रशासनिक व्यय को 800 करोड़ रूपए के 6 प्रतिशत तक सीमित रखे जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति प्रदान की है।
राजस्थान शहरी रोजगार योजना की पात्रता
- आधार कार्ड अनिवार्य
- राशन कार्ड प्रतिलिपि
- शहरी जॉब कार्ड फॉर्म
- बैंक पासबुक
- पति पत्नी फोटो
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का ऑफलाइन फॉर्म
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