राजस्थान युवा नीति 2026: 15 लाख रोजगार और ₹10 लाख ब्याज मुक्त लोन!

राजस्थान युवा नीति 2026 (Rajasthan Youth Policy 2026)

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जनवरी 2026 (राष्ट्रीय युवा दिवस) को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ‘राजस्थान युवा नीति-2026’ और ‘राजस्थान रोजगार नीति-2026’ का आधिकारिक विमोचन किया। यह नीति युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रोडमैप है।

यहाँ इस नीति की विस्तृत जानकारी दी गई है जिसे आप अपने ब्लॉग में शामिल कर सकते हैं:

Table of Contents

राजस्थान युवा नीति-2026: मुख्य बिंदु और उद्देश्य

1. विजन और लक्ष्य

उद्देश्य: युवाओं को नैतिक रूप से जागरूक, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार (Future Ready) बनाना।
रोजगार लक्ष्य: मार्च 2029 तक प्रदेश में 15 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करना।
भर्ती कैलेंडर: वर्ष 2026 के लिए 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया गया है (जैसे 24,793 सफाई कर्मचारी, 10,644 क्लर्क ग्रेड-II, और शिक्षा विभाग में 10,000+ पद)।

2. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (सबसे महत्वपूर्ण)

युवाओं को ‘Job Seeker’ से ‘Job Creator’ बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है:

ब्याज मुक्त ऋण: 1 लाख युवाओं को अपना छोटा व्यवसाय (Micro-Enterprise) शुरू करने के लिए ₹10 लाख तक का ऋण बिना किसी ब्याज के मिलेगा।
पात्रता: 18 से 45 वर्ष की आयु के राजस्थान के मूल निवासी।
शैक्षणिक योग्यता के अनुसार लाभ:
- 8वीं से 12वीं पास: मैन्युफैक्चरिंग के लिए ₹7.5 लाख और सर्विस/ट्रेड के लिए ₹3.5 लाख तक का लोन।
- ग्रेजुएट/ITI: मैन्युफैक्चरिंग के लिए ₹10 लाख और सर्विस/ट्रेड के लिए ₹5 लाख तक का लोन।
मार्जिन मनी: ₹35,000 से ₹50,000 तक की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।

3. नीति के 7 प्रमुख स्तंभ (Thrust Areas)

यह नीति सात मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है:

शिक्षा और कौशल: IT, AI और नई तकनीक के साथ स्किल डेवलपमेंट।
रोजगार और उद्यमिता: स्टार्टअप्स के लिए 65 ‘iStart Launchpad Nests’ की स्थापना।
स्वास्थ्य और कल्याण: युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य और खेल सुविधाएं।
युवा नेतृत्व: स्थानीय शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी।
सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता: वंचित वर्ग और महिलाओं को समान अवसर।
कला और संस्कृति: राज्य की विरासत के संरक्षण में युवाओं को जोड़ना।
पर्यावरण सुरक्षा: टिकाऊ विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता।

4. अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

विवेकानंद युवा कोष: ₹500 करोड़ का फंड युवाओं की करियर काउंसलिंग और जिला स्तर पर युवा अधिकारिता केंद्र खोलने के लिए।
खेलों को बढ़ावा: राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) और खेल जीवन बीमा योजना की शुरुआत।
पेपर लीक पर लगाम: पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कड़े कानून और जवाबदेही।
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