Unified Pension Scheme 2024 Benefits | OPS vs UPS |सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना 2024

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। यदि किसी कर्मचारी के सेवाकाल की न्यूनतम अवधि 25 साल है तो उसे रिटायरमेंट के पहले सेवाकाल के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे के औसत का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। Unified Pension Scheme

केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम  होगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा। अगर कोई 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो न्यूनतम 10 हजार रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। Unified Pension Scheme

एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। Unified Pension Scheme

सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।

सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह।

महंगाई सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर

औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत, सेवा कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान, ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए, इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।

लक्ष्य और उद्देश्य

सम्मान और वित्तीय सुरक्षा: UPS का प्रमुख उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवा काल के बाद सम्मान और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करता है कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एक स्थिर आय प्राप्त हो, जिससे उनके जीवन स्तर में किसी भी प्रकार की कमी न आए।

सामान्य और एकीकृत प्रणाली: UPS एक एकीकृत और समेकित पेंशन प्रणाली प्रदान करता है, जो विभिन्न पेंशन योजनाओं को एक साथ लाकर एक साधारण और सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाता है।

मुख्य विशेषताएँ

सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू: UPS सभी केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को शामिल किया गया है, जैसे सिविल सेवक, सेना के कर्मी, पुलिस, और अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी।

पेंशन की नियमितता: योजना यह सुनिश्चित करती है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित और समय पर पेंशन मिले, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

फंड का प्रबंधन: UPS के तहत एक केंद्रीय पेंशन फंड स्थापित किया

गया है, जिसका प्रबंधन एक विशेष प्राधिकृत निकाय द्वारा किया जाता है। यह फंड कर्मचारियों की पेंशन के लिए आवश्यक धनराशि का संचित करता है और उसके निवेश की निगरानी करता है।

एकीकृत पेंशन योजना के लाभ

आर्थिक स्थिरता: UPS सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है, जिससे उनके परिवार की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रहती है।

निवृत्ति के बाद सम्मान: पेंशन योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक सम्मानजनक जीवन जीने की सुविधा देती है, जिससे वे अपने जीवन के अंतिम दिनों को गरिमा के साथ बिता सकें।

वेतन के आधार पर पेंशन: पेंशन की राशि कर्मचारी के वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिससे पेंशन का निर्धारण उनके सेवा काल और वेतनमान के अनुसार होता है।

वित्तीय और प्रशासनिक निगरानी

पारदर्शिता: UPS की कार्यप्रणाली पारदर्शी होती है, जिससे कर्मचारियों को उनकी पेंशन संबंधी सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है।

समीक्षा और अपडेट: इस योजना का समय-समय पर समीक्षा और अपडेट किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना में कोई भी सुधार या बदलाव लागू किया जा सके जो कर्मचारियों के हित में हो।

भविष्य की दिशा

सामाजिक सुरक्षा: UPS भविष्य में सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। यह सरकार की एक स्थायी प्रतिबद्धता है कि वे कर्मचारियों के लिए एक स्थिर और सम्मानजनक पेंशन व्यवस्था प्रदान करें।

प्रौद्योगिकी का उपयोग: योजना में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पेंशन प्रबंधन को और अधिक प्रभावी और सरल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Unified Pension Scheme सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उनके जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है और उनकी सेवा की सराहना करता है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके समर्पण और कठिन परिश्रम के लिए उचित सम्मान और सुरक्षा मिले।